स्थानीय तहपिच्छे करका दर फरक हुँदा अर्थतन्त्र असन्तुलनको खतरा

समाचार

संघीय राज्य संरचना सँगसँगै गएपछि पनि मुलुकको राजस्व संरचनाको स्परुपमा तात्विक फरक हुने देखिँदैन । संविधानले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट सीमांकन गर्नुका अतिरिक्त बीचमा केही साझा सूचीका विषयलाई पनि समेटेको छ ।

अहिले केन्द्र सरकारले संकलन गर्दै आएका महत्वपूर्ण राजस्वहरु संघ सरकार अन्तरगत नै राखिएकोले यो संघीय राजस्व प्रशासन अन्तरगत नै रहन्छ । संघीय अर्थमन्त्रालयले मूलभुत जिम्मेवारी वहन गर्छ । अहिले भएका करका वा भन्सारका संरचनाहरुमा ठुलो परिवर्तन हुने अवस्था रहेको छैन ।

यद्यपी बजार केन्द्रहरुको स्वरुप, राजस्व सम्भावनाहरुको आधारमा स्थानगत रुपमा हामी कुनै ठाँउ परिर्तवन गर्न सकौला । तर, प्रशासकीय संरचनाहरुको स्वरुपको आधारमा धेरै परिवर्तन हुदैन ।

संघीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा रहेको राजस्व संकलन संघीय सरकारकै संरचनाले नै गर्छ । यसरी हुने राजस्व संकलन केन्द्र (संघ) सरकारकै कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था हामी गर्छौं । केन्द्र सरकारको अधिकारभित्र पर्ने आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, पैठारीलगायतका अन्य कर केन्द्र सरकारले नै प्रशासन गर्छ ।

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन कानुनले राजस्व बाँडफाँटको विषयलाई समावेश गरेको छ । बाँडफाँटको तौरतरिका भने संविधानको प्रावधान अनुसार गठन हुने प्रकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस अनुसार हुनेछ ।

राजस्वको संकलनको मुलभुत जिम्मेवारी संघीय सरकारमै रहन्छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र भित्रको राजस्व संकलन तिनीहरुले नै गर्छन् । यसमा आवश्यकता अनुसार हामीहरु प्रविधिक सहयोग र सहायता दिने गर्छौ ।

कतिपय राजस्व दुवैको साझा सूचीमा रहेको छ । संघ र प्रदेशको साझा सूचीमा रहेको राजस्व संकलन एकल प्रशासनबाट गरिनेछ । कानुनको प्रावधान अनुसार तोकिएको अनुपातको आधारमा बाँडफाँट गर्नेछौं । यसरी संकलन गर्दा हुने प्रशासनिक खर्च सहमतिमा टुंगो लगाउन सक्छौं ।

संघीय सरकारको राजस्व नीति मुलतः मुलुकको आर्थिक सम्वृद्धि, लगानी अभिवृद्धि, सरकार सञ्चालनको लागि आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापन र राज्यले राख्ने वृहत्तम उदेश्यहरु प्राप्तिको लागि केन्दि्रत हुने गरी हुनेछ ।

लगानी मैत्री वातावरण, अन्तर प्रदेशबीचको समता कायम गर्ने दृष्टिकोण, स्रोत र साधनको अधिकत्तम परिचालन, आर्थिक वृद्धिलाई तीव्रता दिने र उच्च आर्थिक वृद्धिको लागि बलियो जग तयार पार्ने रहने छ ।

त्यही उदेश्य प्राप्तिको लागि हामीहरुको नीति रहन्छ । यसलाई प्रदेश र स्थानीय सरकारले आत्मसाथ गर्दै जानेछन भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो । यद्यपी प्रदेश र स्थानीय सरकार स्वायत्त भने छन् ।

समष्ठिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने दायित्व संघीय सरकारको मात्र नभएर प्रदेश र स्थानीय सरकारको पनि हुनेछ । मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्ने, मुद्रा स्फितिलाई वाञ्छित सीमामा राख्ने, आर्थिक वृद्धि गर्ने काम एउटा सरकारको मात्र हुदैन ।

मुलुकमा उपलब्ध भएको स्रोत र साधानको अधिकत्तम परिचालन गर्नसक्ने, स्रोतलाई हुने र नहुने बीचको दुरीलाई न्युनीकरण गर्ने गरी पुनः वितरणात्मक न्याय स्थापना गर्न केन्दि्रत हुने पर्नेछ ।