बन्दुकको बलमा निर्णय थोपर्ने ज्ञानेन्द्र शाह अहिले धनको बलमा निर्णय गराउन खोज्दैछन्

Uncategorized

२०६५ जेठ १५ गते नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह कतिपय हिसाबले सुकुम्बासी जस्तो देखिए। सरकारी सुविधाभोगी भएकाले आर्थिक सुकुम्बासी र मानसिकता हेर्दा राजनीतिक सुकुम्बासी। २००७ सालअघि आर्थिक हिसाबले राजतन्त्र चाउरिएको र राणातन्त्र मोटाएको अवस्था थियो। २०१७ सालपछि राजतन्त्र मोटाउँदै गयो।

वीरेन्द्रको वंशनाश, महेन्द्रका भाइहरूको सम्पत्तिसमेत स्थानान्तरण आदिका कारणले त्रिभुवन खलकको सम्पत्ति ज्ञानेन्द्रमा एकोहोरियो। २०५८ जेठमा ज्ञानेन्द्रले दोस्रो पटक श्रीपेच लगाउँदै राजगद्दी आसीन भए। तर, त्यो श्रीपेचमा ‘ श्री’ थिएन र ‘पेच’ मा खिया लागिसकेको थियो। २०६२/६३ को जनआन्दोलनले त्यो पेच पनि भाँचिदियो।

सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि पाँच सय ६५ भन्दा बढी साना ठूला राज्य÷रियासतका राजा रजौटाले गच्छेअनुसार वार्षिक पाँच हजारदेखि लाखौं रुपैयाँसम्म भत्ता पाउने भए जसलाई ‘प्रिवि पर्स’ भनिन्थ्यो। सन् १९७१ मा इन्दिरा गान्धी प्रधानमन्त्री छँदा त्यो प्रिवि पर्स खारेज भयो। प्रिवि पर्स खारेज भएपछि कतिपय राजा रजौटाले आफ्नो दरबारलाई होटेल बनाए, व्यवसाय गरे तर आ श्रयका लागि सरकार गुहारेनन्। तर, नेपालका धनाढ्य ज्ञानेन्द्र शाहसँग बस्नलाई एउटा गतिलो घर रहेनछ त्यसैले नारायणहिटी छोड्नुअघि नागार्जुनमा बस्न पाऊँ भनेर हत्ते हाले। कुनै बेला नेपालका नेताहरू दरबारमा बिन्तीपत्र हाल्थे, अपदस्थ हुनुअघि ज्ञानेन्द्रले सरकारसँग पहिलो बिन्ती बिसाए। यसकारण ज्ञानेन्द्र शाह आर्थिक सुकुम्बासी हुन्। कुनैबेला शाहवंशीय राजाहरूको ‘निगाह’ का लागि कतिपय नागरिक स्वस्ती गर्थे।

त्यही शाह वंशका अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र अहिले नेपाल सरकारको निगाहमा नागार्जुनमा बास बसेका छन्। ज्ञानेन्द्रको स्वामित्वमा सोल्टीलगायत पाँचतारे होटेलहरू छन्। साढे एक वर्षअघि नेपालगन्जमा ज्ञानेन्द्रकै स्वामित्वको चारतारे होटेल खुल्यो। ज्ञानेन्द्र बस्दै आएको महाराजगञ्जस्थित निर्मलनिवास आफैंमा कुनै तारे होटेलभन्दा कम छैन। तैपनि यिनलाई राज्य स्वामित्वको नागार्जुन नभई भएन। यी भन्दा दरिद्र र कंगाल अर्को को हुन सक्छ ? त्यसकारण यिनलाई आर्थिक सुकुम्बासी भनिएको हो। यसै पनि हुनेखाने र सक्नेले सरकारी सुविधा लिँदैनन्। सरकारी सुविधा भनेको गरिब र अशक्तका लागि हो। सक्नेहरूले राष्ट्रलाई दिन्छन्, राष्ट्रबाट लिँदैनन्। तर, यस मामलामा ज्ञानेन्द्र मात्र एक्लो छैनन्। पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवले पनि काठमाडौंमा घर छँदाछँदै भाडाको घरमा बसेर राज्यको स्रोतको दोहन गरेका छन्, जसवापत मासिक लाखभन्दा बढी राज्यकोष रित्तिने गरेको छ। तैपनि यी पूर्व राष्ट्रपति सदाचारको गफ गर्छन् नैतिकता र स्वावलम्बनको उपदेश दिन्छन्।

मन्त्रिपरिषद्का पूर्व अध्यक्षको रूपमा ज्ञानेन्द्रलाई कस्दा वर्तमान तथा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ र आफैं पनि नांगिने डरले शीर्ष नेताहरूलाई सताइरहेको छ।

गणतन्त्रविरुद्ध ज्ञानेन्द्रको सक्रियता बढ्दै गएपछि नागार्जुनमा बस्न दिएर सरकारले सदासयता देखाएको भन्दै प्रचण्डले पूर्व राजाप्रति कटाक्ष गरेको सुनियो। वास्तवमा जुन दिनसम्म ज्ञानेन्द्र नागार्जुनमा बस्छन्, त्यस दिनसम्म उनको हैसियत आर्थिक सुकुम्बासीको रहिरहने हुँदा पूर्व राजालाई नागार्जुनमा बास मात्र होइन मासिक मानाचामलको पनि व्यवस्था गर्नु उचित हुन्छ, जसरी कारागारका बन्दीहरूलाई राज्यले ‘सिदा’ को व्यवस्था गर्छ। अहिले ज्ञानेन्द्र र निजका समर्थकहरू गणतन्त्रविरुद्ध चिच्याउँदै हिँडेका छन्। शान्तिपूर्ण तवरमा गतिविधि गर्ने र शालीन ढंगले विचार पस्कने अधिकार जो कोहीलाई छ तर पूर्व राजा समर्थकहरू नियोजित तवरमा गालीगलौजमा उत्रिएका छन्। गणतन्त्रलाई धारे हात लाएर सराप्नु तिनको दिनचर्या भएको छ। २०१५ सालमा पहिलो आमनिर्वाचनपछि दरबारी संयन्त्र बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई त्यसरी नै सराप्थ्यो। २०४६ सालपछि त्यसैको दोस्रो संस्करण देखियो र अहिले त्यसैको तेस्रो संस्करण देखिएको हो। तर, पहिलो र दोस्रो संस्करणका बेला पुराना श्री ५ हरूको शिरमा श्रीपेच थियो, तेस्रो संस्करणसम्म आइपुग्दा एउटा भुत्ते पेच पनि बाँकी छैन, छ भने पुरानो धङधङे मात्र बाँकी छ।

सास रहेसम्म आस हुँदो रहेछ त्यसैले होला एउटा खास रणनीतिअन्तर्गत पूर्व राजा ‘उत्तेजना’ को राजनीति गरिरहहेका छन् त्यसकारण पनि प्रचण्डलगायत अरू उत्तेजित हुनु जरुरी छैन। उत्तेजनाकै रणनीतिअन्तर्गत भर्खरै ससुरा ज्ञानेन्द्र शाहका सन्देशहरूको विमोचन गर्दै बुहारी हिमानीले पटकपटक ज्ञानेन्द्रलाई ‘ श्री ५ महाराजधिराज सरकार’ भनेर सम्बोधन गरिन्। स्वर बुहारीको भए पनि निर्देशक ससुरा भएको प्रष्ट बुझिन्छ। यसै पनि कैयन् शाहवंशीय राजाहरूले सत्तामा छँदा स्वतन्त्रताको घाँटी न्याकेका थिए। नागरिकहरूको आन्दोलनमाथि दमन गरेका कारण तिनले सदैव इतिहासलाई होच्याउँदै आएका छन् चाहे त्यो इतिहास २०४६ को परिवर्तनको होस् वा २०६३ को। तसर्थ तिनले आफूलाई श्री १० भने पनि, बहालवाला महाराजधिराज भने पनि धेरै महत्व दिनु जरुरी छैन। पूर्व राजाको संयन्त्र अन्तरद्वन्द्व चर्काउन, परिस्थिति भड्काउन सक्रिय छ। एकातिर हिन्दुराष्ट्र आन्दोलनको आवरणमा गुमेको गद्दी फर्किहाल्छ कि भन्ने झिनो आशा ज्ञानेन्द्रमा छ। हिन्दुहरू गाईको पूजा गर्छन्। तर ज्ञानेन्द्र स्वामित्वको होटेलहरूमा ज्ञानेन्द्र राजा हुँदा पनि गाईको मासु बेचिन्थ्यो अहिले पनि निर्वाध बेचिरहेका छन्। अहिले ज्ञानेन्द्रको मनोबल बढ्नुमा कुशासन जिम्मेवार छ भन्ने सत्यलाई नकार्न सकिँदैन।

कुनै बेलाका शक्तिशाली राजा ज्ञानेन्द्रलाई विश्लेषकहरू बाघसँग तुलना गर्थे। बाघरुपी त्यो राजतन्त्रलाई थप्पड हान्दै लखेट्ने काम नागरिक आन्दोललने गरेको थियो। त्यसैले अहिले पनि पुराना राजावादी हामीलाई औधी सराप्छन्। कतिपय मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता ज्ञानेन्द्रलाई सहिष्णु भन्छन् तर अहिलेको पुस्तालाई थाहा नहुन सक्छ २०६३ सालमा राजा छँदै ज्ञानेन्द्र ÷निजका मतियारहरूले डा. देवेन्द्रराज पाण्डे र मेरो निवासमा बम राख्न लगाएका थिए। कुनैबेला बन्दुकको बलमा निर्णय थोपर्ने ज्ञानेन्द्र शाह अहिले धनको बलमा निर्णय गराउन खोज्दैछन्। राजा बन्नासाथ ज्ञानेन्द्रले दिवंगत दाजुको परिवारको सम्पत्ति हडपेका थिए।

नेपाल ट्रस्टको नाममा आइसकेको काठमाडौंको १५ रोपनी जग्गासम्बन्धी एउटा मुद्दा सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम फैसला भई टुंगो लागिसकेको अवस्थामा एउटा सूत्र समातेर पुनरावलोकनका लागि पुन :प्रवेश गराएपछि ज्ञानेन्द्र परिवारको मनोबल ह्वात्तै बढेको छ र सो मुद्दामा आफूअनुकुल फैसला गराउन शाह परिवार हत्ते हालेर लागेका छन्। नाफा नहुँदा नातासमेत बिर्सने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र आफ्नो स्वार्थका लागि ११ पुस्ताअघिको साइनो केलाउँदै अराजकवादी आन्दोलनको तानाबाना बुन्दै गरेको देखिन्छ। तर, तत्कालिन मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष भएको बेला २०६२÷६३ को जनआन्दोलन दमन गर्ने प्रमुख दोषीका रूपमा अंकित ज्ञानेन्द्रलाई सरकारले आजसम्म कारबाही नगरे पनि जनताले क्षमा गरेका छैनन्। त्यसैले ज्ञानेन्द्र प्रतिस्पर्धा अर्थात चुनावी राजनीतिमा जाने आँट गर्दैनन्, तर षडयन्त्र गर्न पनि छोड्दैनन्।

राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको सपना देख्दै ज्ञानेन्द्रगणले अवलम्बन गरेको अर्को नीति हो अफवाहको रणनीति। यसैको जगमा अराजकवादी आन्दोलनको तानाबाना बुन्दै पूर्व राजावादीहरूले युट्युव जस्ता सञ्जालमार्फत भ्रामक अभियान तीव्र बनाएका छन्। युट्युवको कुरा गर्दा हालै एकजनाले तपाईंको अन्तर्वार्ता ७ लाखभन्दा बढीले हेरिसके भनेपछि म छक्क परें। कारण कुनै एउटा युट्युवमा ३ महिनाअघि दिएको अन्तर्वार्तालाई फरक शीर्षक राखेर पुन :अर्को सामाजिक सञ्जालमा प्रक्षेपण गरेपछि त्यो भाइरल भएको रहेछ, जबकि पुन :प्रसारित उक्त अन्तर्वार्ताको शीर्षकमा उल्लेख भएको कुरा मैले नबोलेको र अन्तर्वार्तामा कहीं पनि त्यो शब्द उल्लेख नभएको हुँदा त्यस्तो जालसाजीप्रति मेरो आपत्ति छ। सामाजिक सञ्जाललाई असामाजिक जञ्जाल बनाउँदै लगियो भने स्वतन्त्रतामाथि ठेस लाग्ने र स्वतन्त्रता विरोधीहरू झनै उत्साहित हुन सक्छन्।

नेपाली नागरिकले नै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेको हुँदा गणतन्त्र त्यति कमजोर छैन र कसैले हुइया चलाउँदैमा विचलित हुनुपर्ने अवस्था छैन। तर, यो सत्य हो, सरकारी असक्षमता, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र स्वेच्छाचारिताको विरोधमा असन्तोष बढ्दै छ, स्वर चुलिँदै छ। त्यसैमाथि टेकेर ज्ञानेन्द्र शाहको तृष्णा झन्झन् बढ्दो छ। एउटा कहावत अनुसार मरेपछि सुँगुरलाई यमदूतले कहाँ जान्छस् ? भनेर सोध्दा नर्क भन्ने जबाफ सुँगुरले दिएछ किनकि त्यहाँ फोहोर खान पाइन्छ। फोहोर खान पाइने आशामा पूर्व राजावादी अर्थात पहिलेका श्री ५ पक्षधर मात्र होइन राणातन्त्र अर्थात पहिलेका श्री ३ पक्षधरहरूबीच कार्यगत एकता भएको देखिन्छ। अनेकौं विरोधाभास हुँदाहुँदै त्रिभुवनका नाति ज्ञानेन्द्र र मोहन शमशेरका नाति पशुपतिशमशेरबीचको खानदानी सहमति र जुगलबन्दी त्यो एकताको पछिल्लो उदाहरण हो।

प्रधानमन्त्रीलगायत नेपालका जीवित पूर्व प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षहरूको चलअचल सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न कुनै बेला मैले आग्रह गरेको थिएँ। यसै पनि राज्यको सुविधा भोग गरेका पूर्व र वर्तमान शासकहरूको सम्पत्ति विवरण स्वत :सार्वजनिक गर्नुपर्र्ने हो। ज्ञानेन्द्रको वास्तविक सम्पत्ति कति हो ? तत्काल सार्वजनिक हुनु जरुरी छ। ढाँटे भने उल्लेख गरेभन्दा बाहिरको सम्पत्तिबाट ज्ञानेन्द्र विमुख हुनेछन्। साँचो लेखे भने सोको स्रोत खोल्नुपर्ने हुन्छ। स्रोत खुलेको सम्पत्तिको कर तिर्नुपर्छ, स्रोत नखुलेको सम्पत्ति स्वत :जफत हुन्छ।

राजनीतिक सुकुम्बासीको आवरणमा ज्ञानेन्द्रको नाटक अकुत सम्पत्तिको संंरक्षण, भोगाधिकारमा केन्द्रित छ। देशका निकायलाई ज्ञानेन्द्रको सम्पत्ति विवरणको अभिलेख माग्ने, राख्ने अधिकार छ र पारदर्शिताको मापदण्डअनुसार त्यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो। तर, सरकारमा त्यसो गर्ने ल्याकत छैन किनकि मन्त्रिपरिषद्का पूर्व अध्यक्षको रूपमा ज्ञानेन्द्रलाई कस्दा वर्तमान तथा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ र आफैं पनि नांगिने डरले शीर्ष नेताहरूलाई सताइरहेको छ। यदि राष्ट्रपति, सरकार खराब काम गर्दै जान्छन् भने दुःखका साथ भन्नुपर्छ त्यही खराब कार्य पूर्व राजाको अराजकवादी अभियानका लागि ऊर्जा बन्दै गइरहेको छ।