एनसेललाई कर छुट दिने न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउनुपर्छ: देब गुरुङ

Uncategorized


भदौ २२ – सर्वाेच्च अदालतले एनसेललाई राज्यलाई तिर्नु पर्ने ६५ अर्ब रकम तिर्नु नपर्ने फैसला गरेपछि यसको चौतर्फी बिरोध भईरहेको छ । यसबीच आज आईतबार बसेको संसदको बैठकमा पनि एसनेल र सर्वाेच्चको फैसलाबारे कुरा उठेको छ । सांसदहरुले राज्यलाई अर्बौँ घाटा हुने गरी एनसेलको पुँजीगत लाभकर घट्ने गरी सर्वोच्चले गरेको फैसलामाथि छानबिन गर्न माग गरेका छन् ।

बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै सत्तारुढ दल नेकपाका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीबारे सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा अर्बौँ घोटाला भएको दाबी गरेका छन् । उनले सर्वोच्चले आफ्नै पूर्व फैसलाविरुद्ध गरेको आदेशलाई सच्याउने प्रक्रिया थाल्न सरकारसँग माग गरेका हुन् ।

उनले भने “भदौ ९ गते एनसेलको पुँजीगत लाभकरबारे सर्वोच्चले दिएको आदेशले अर्बौँको घोटाला गराएको छ। माघ २३ गतेको आदेश विपरीत छ। यो आदेशप्रति सरकारले पुनरावलोकनका लागि अपिल गरोस्” । यसैगरी सांसद हृदेश त्रिपाठीले पनि सर्वाेच्चको फैसलाप्रति आपत्ति जनाए । यसैगरी नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले एनसेललाई लाभकरमा छुट दिने गरी आदेश दिने सर्वोच्चका न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्न माग गरे। सुवालले कार्यदल बनाएर न्यायाधीशहरुमाथि महाअभियोग लगाउन तयारी थाल्न संसदको ध्यानाकर्षण गराए।